काठमाडौँ- नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानूनी मान्यता दिने तयारी थालेको छ। कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भवती भएमा वा बच्चा जन्मिएको खण्डमा दोस्रो विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने प्रावधान राखिएको छ। यसले महिला पीडित नहुनका लागि सर्तसहितको दोस्रो विवाहको व्यवस्था गर्दैछ।

वर्तमान कानुनअनुसार, बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। यससँगै संशोधन मस्यौदामा महिलाको दोस्रो विवाहमा छुट दिइने नियमहरू पनि रहेको छ।

तर, विधिशास्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले यस संशोधनको विरोध गरेका छन्। उनका अनुसार यसले पितृसत्तात्मक सोचलाई प्रोत्साहित गर्ने र लैंगिक असमानता बढाउने संकेत गर्दछ।

Ask ChatGPT