सर्लाही — प्रस्तावित शिक्षा विधेयकप्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै नेशनल प्याब्सन जिल्ला कार्य समिति सर्लाहीले आज हरिवन र लालबन्दीका स्थानीय निकायमा औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संगठनले शिक्षा क्षेत्रको स्वतन्त्रता, गुणस्तर, र निजी क्षेत्रको योगदानको सम्मानको लागि आफ्नो आवाज निरन्तर बुलन्द रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। जिल्ला अध्यक्ष सागर आचार्यको नेतृत्वमा, कार्यसमिति सदस्य तथा संस्थापक प्रिन्सिपलहरूको सक्रिय उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो।

नेशनल प्याब्सनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ। सो क्रममा, निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउन, हाल लागू भएको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन, र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क कायम राख्न माग गरिएको छ।

संगठनले यस्ता प्रावधानहरूले निजी विद्यालयहरूको स्वतन्त्रता, दीगो सञ्चालन, र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने ठहर गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत शिक्षा विधेयकलाई पुनः विचार गरी निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सम्मानजनक स्थान दिलाउन आग्रह गरिएको छ।