सर्लाही — प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) श्री तुलसी बहादुर श्रेष्ठ ज्युको उपस्थितिमा जिल्ला प्याब्सन सर्लाहीका अध्यक्ष श्री सागर गिरीज्युको नेतृत्वमा जिल्लाकार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको सामूहिक उपस्थितिमा जिल्ला सचिव श्री मनोज थापा ज्युले शिक्षा विधेयक संशोधनको मागसहितको ज्ञापनपत्र वाचन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

यो ज्ञापनपत्र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (PABSON) हरिवन नगर समिति, एरिया B, सर्लाहीले हरिवन नगरपालिकाका प्रमुखलाई पठाएको संयुक्त पत्र हो। पत्रमा सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको “शिक्षा ऐन २०२६ कार्यान्वयन” र “शिक्षा विधेयक २०८०” का केही प्रावधान, नीति तथा प्रस्तावप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै संशोधनको माग गरिएको छ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, निजी विद्यालयहरूले विगत लामो समयदेखि गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक–आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। तर, हालको ऐन र विधेयकका केही प्रावधानले निजी विद्यालयलाई सीमित गर्ने, निजी लगानी कमजोर पार्ने र सरकारी नियन्त्रण बढाउने खतरा रहेको बताइएको छ।

विशेष गरी, गैरनाफामूलक मोडेलमा मात्र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने, तथा भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्कमा नियन्त्रण लगाउने प्रावधानको विरोध गरिएको छ। पत्रमा “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाई हालको १०% छात्रवृत्ति प्रावधान निरन्तर कायम राख्न, शुल्क संरचना यथावत् राख्न, र गैरनाफामूलक प्रमाणिकरणको बाध्यता हटाउन माग गरिएको छ।

प्याब्सन सर्लाहीले चेतावनी दिएको छ कि यस्ता प्रावधान लागू भएमा निजी विद्यालयको अस्तित्व संकटमा पर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा कमजोर हुने, विद्यार्थीहरूको भविष्यमा नकारात्मक असर पर्ने, र हजारौं शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने जोखिम रहनेछ।

अन्त्यमा, ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग तत्काल छलफल गरी यस्ता प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ।