Reporters Mahesh
  • होमपेज
  • समाचार
  • प्रदेश
    • प्रदेश १
    • मधेस प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदुरपस्चिम प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • समाज
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • अन्य
    • स्वास्थ्य
    • मनोरञ्जन
    • खेलकुद
    • अन्तराष्ट्रिय
    • अन्तर्वार्ता
    • कला/साहित्य
    • अर्थ/वाणीज्य
    • धर्म/संस्कृति
    • पत्र-पत्रिका
    • फोटो ग्यलरी
    • रोचक
    • विज्ञान/प्राविधि
  • होमपेज
  • समाचार
  • समाज
  • स्वास्थ्य
  • राजनीति
  • विशेष
  • अन्तराष्ट्रिय
  • विज्ञान/प्राविधि
  • मनोरञ्जन
  • अन्तर्वार्ता
  • कला/साहित्य
  • धर्म/संस्कृति
  • पत्र-पत्रिका
  • रोचक

जनमतबाट फुटेका जनस्वराज पार्टी दर्ता नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार १८:५७

काठमाण्डौ | सर्वोच्च अदालतले डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

आयोगले यही असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डा।राउतले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको रिट दायर गरेका थिए ।

विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पनि माग भएको छ भने आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि छलफलको मिति पनि तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

हरिवनमा अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका अवसरमा योग कार्यक्रम सम्पन्न

मधेश जनलोकपाल आयोग : साढे ४ वर्षमा उपलब्धि शून्य

कार्यालयमै दुर्व्यवहार ? धनुषाधामका मेयरविरुद्ध कर्मचारीको उजुरी, कारबाहीको माग

फेवाताल जग्गा प्रकरण : गृहमन्त्री गुरुङ भन्छन् -आफैँ ठगिएँ

भारतीय संसद्‍मा बालेन सरकारको ‘माफी’ चर्चा

पर्साका लेखापढी व्यवसायीहरू हडतालमा

ताजा अपडेट

  • हरिवनमा अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका अवसरमा योग कार्यक्रम सम्पन्न

  • जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा चौथो वर्षका विद्यार्थीलाई भव्य विदाई तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

  • विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन किन आवश्यक छ ?

  • मधेश जनलोकपाल आयोग : साढे ४ वर्षमा उपलब्धि शून्य

  • कार्यालयमै दुर्व्यवहार ? धनुषाधामका मेयरविरुद्ध कर्मचारीको उजुरी, कारबाहीको माग

  • फेवाताल जग्गा प्रकरण : गृहमन्त्री गुरुङ भन्छन् -आफैँ ठगिएँ

© 2026: Reporters Mahesh All Rights Reserved | Pravicy Policy

Powered By: Aarti Media Pvt. Ltd.