काठमाडौं : अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि पनि कतिपयबाट सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा भ्रम उत्पन्न गर्ने क्रम जारी छ ।
तर मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा खरिद गरिने सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
“निर्माणका क्रममा प्राप्त हुने भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिदेखि कागजपत्र र कम्प्युुटरसम्म सबै नेपालकै हुनेछन्”, उनले भने, “एमसीसीले कुनै पनि जग्गा खरिद गर्दैन । एमसीए नेपाल विकास समितिले किनेका कुनै पनि भौतिक वस्तुको अधिकार एमसीसीको हुँदैन । त्यो नेपाल सरकारको विकास समितिअन्तर्गत रहन्छ ।
”पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएपछि यो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायजस्तै विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा जान्छ । एमसीसीको नाउँमा एउटा कम्प्युुटर पनि किन्दैनौँ । “सबै सम्पत्ति, कागजपत्र, बौद्धिक सम्पत्तिदेखि त्यहाँ भएका कम्प्युटरसम्म सबै नेपाल सरकारका हुन्छन्,” कार्यकारी निर्देशक विष्टले थपे।
अमेरिकी सेना आउने, जमिन पनि एमसीसीकै हुने भन्ने कुराचाहिँ के हो भन्ने अर्को जिज्ञासामा विष्टले भने, “यो पूरै झुट र असत्य हो, अमेरिकी सेना नेपालमा आउँदैन र एमसीसी कम्प्याक्टमा सेना प्रयोग नै गर्न पाइँदैन । ”
विष्टका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गरिन्छ । काम गर्ने अधिकांश जनशक्ति (दक्ष वा अदक्ष) नेपालकै हुन्छन् ।
निर्माण कार्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कुनै जनशक्ति नेपालमा प्राप्त हुन सकेन भने मात्र निर्माण कम्पनीले जुनसुकै देशबाट पनि ल्याउन सक्छ । काम सम्पन्न भएपछि ती जनशक्ति फिर्ता जान्छन् । अहिले एमसीए नेपालमा ५२ जना कार्यरत रहेकामा एक जना मात्रै विदेशी रहेको उनले बताए ।
शतप्रतिशत त नभनौँ, ९९ प्रतिशत जनशक्ति नेपालकै हुन्छ । उनका अनुसार चार सय किलो भोल्टको प्रसारण लाइन निर्माणको अनुभव नेपालसँग त्यति छैन । तीन हजार किलोभन्दा बढी भोल्टको प्रसारण लाइन बोक्न सक्ने यसको क्षमता हुन्छ । यस्तो क्षमता भएको छोटो लाइन मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउँदै छ । अरू बनेका छैनन् । गोरखापत्र दैनिकमा नारद गौतमले खबर लेखेका छन् ।
