काठमाडौं । रुसप्रति भारतको अडानबाट निराश अमेरिकाले अब भारतसँग आफ्नो रक्षा सहयोगलाई बलियो बनाउन खोजेको छ । अमेरिकाले भारतसँग रक्षा क्षेत्रमा ठूलो सम्झौता गर्न लागेको छ । रुसी हतियारमा भारतको निर्भरता कम गर्न अमेरिकाले सैन्य सहायता प्याकेजको तयारी गरिरहेको यस विषयमा जानकार व्यक्तिहरूले जानकारी दिएका छन् ।
ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन प्याकेज ५०० मिलियन डलरसम्म हुन सक्छ । यस मामिलासँग परिचित स्रोतका अनुसार इजरायल र इजिप्टपछि भारत अमेरिकाबाट यस्तो सहायता पाउने सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हुनेछ । तर, यो सम्झौता कहिले घोषणा हुन्छ वा कुन कुन हतियार सम्झौतामा समावेश हुनेछन् भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीका अनुसार, भारतले युक्रेनमा रूसी आक्रमणको निन्दा गरेको छैन । यद्यपि राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले भारतलाई दीर्घकालीन सुरक्षा साझेदार बनाउने ठूलो प्रयास गरेको छ।
अधिकारीका अनुसार अमेरिका भारतको भरपर्दो साझेदार बन्न चाहन्छ। जो बाइडेन प्रशासनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारसँग सबै आवश्यक सैन्य उपकरणहरू छन् भनी सुनिश्चित गर्न फ्रान्सलगायत अन्य देशहरूसँग नजिकबाट काम गरिरहेको छ।
भारतले आफ्नो सैन्य उपकरणका लागि रुसमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको र यो काम जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको अधिकारीले बताए ।
भारतलाई लडाकु विमान, नौसैनिक जहाज र युद्ध ट्याङ्कहरू जस्ता ठूला हतियारहरू कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । अमेरिका यी मध्ये कुनै एक क्षेत्रमा भारतलाई पूर्ण सहयोग गर्न चाहन्छ।
अमेरिका र भारतबीच जुन आर्थिक प्याकेजको कुरा भइरहेको छ त्यो यस्तो प्रणाली बनाउन निकै कम भएको अधिकारीले बताए । यस्तो प्रणाली निर्माण गर्न दशौं अर्ब डलरसम्म खर्च हुन सक्छ। तर अमेरिका यो प्याकेज दिएर भारतलाई समर्थनको प्रतीकात्मक इशारा दिन चाहन्छ।
जब ब्लूमबर्गले यस सम्झौताको बारेमा टिप्पणीको लागि भारतको विदेश मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्यो, कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया आएको थिएन।
भारत रुसी हतियारको विश्वको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो। हतियार खरिद बिक्रीको तथ्याङ्क रहेको स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार गत दशकमा भारतले अमेरिकाबाट ४ अर्ब डलर र रुसबाट २५ अर्ब डलरभन्दा बढीको सैन्य उपकरण किनेको छ ।
छिमेकी चीन र पाकिस्तानविरुद्धको हतियारका लागि भारत रुसमाथि निर्भर छ । यही एउटा कारणले युक्रेन युद्धमा मोदी सरकारले राष्ट्रपति पुटिनको आलोचनालाई बेवास्ता गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । एकातिर अमेरिका, युरोपेली देश, अष्ट्रेलिया र जापानले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ भारतले रुसबाट सहुलियत दरमा तेल खरिद गरिरहेको छ ।
भारतको यो अडानप्रति अमेरिका र उसका सहयोगीहरू सुरुमा निकै आक्रोशित थिए तर पछि उनीहरूले भारतको अडान बुझे र अहिले ती देशहरूले भारतसँग सहकार्य बढाउन जोड दिइरहेका छन् । मोदी अर्को हप्ता दक्षिण कोरियामा बाइडेनसँगको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। बैठकमा स्वाडका नेताहरु सहभागी हुनेछन् ।
क्वाड अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको समूह हो जसलाई चीनको विरोध गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिन्छ। मोदीले अर्को महिना जर्मनीमा हुने सात नेताको बैठकमा भाग लिन निमन्त्रणा पनि पाएका छन् ।
चीनको विरुद्धमा पनि अमेरिकालगायत देशले भारतलाई साथ दिइरहेका छन् । अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले अप्रिलमा विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन, भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको पत्रकार सम्मेलनमा चीनको बारेमा कुरा गरेका थिए।
अस्टिनले भनेका थिए, ‘हामीले यो सबै गरिरहेका छौं किनभने अमेरिकाले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति निर्माणकर्ता मानेको छ । हामीले त्यहाँका चुनौतीहरू बुझेका छौं। चीन आफ्नो स्वार्थका लागि क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहन्छ ।’
अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध विगत दुई दशकदेखि निरन्तर गहिरो हुँदै गएको छ । दुई पक्षबीच धेरै सैन्य सम्झौता पनि भएको छ । तैपनि, अमेरिकी सैन्य सहायता स्वीकार गर्नेमा भारत कतिसम्म जान्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
