काठमाडौं: फेरि उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले अगावै राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको विरोध भइरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित दलहरुले आचारसंहिताको यो प्रावधान अव्यवहारिक रहेको भन्दै सच्याउन माग गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि यो प्रावधानले निर्वाचन आयोगप्रति रुष्ट बनेका छन्।
उनीहरुले चुनाव लड्न राजीनामा दिनुपर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि अगावै राजीनामा दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। स्थानीय तहलाई मात्रै छुट्टै व्यवस्था गरेर विभेद् र संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्ने आचारसंहिता स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
एक जना जनप्रतिनिधिले त यहीँ तर्कमा टेकेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका छन्। आइतबार अदालतमा रिट दायर गरेका सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जनप्रतिनिधिले चुनाव अगावै राजीनामा दिँदा स्थानीय तह रिक्त हुने, जनताले पाउने सेवा ठप्प हुने र यो संविधान विपरीत हुने तर्क गरेका छन्।
शर्मासँग गरिएको कुराकानी विस्तृतमा:
राजीनामा कसलाई दिने?
आचारसंहितामा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने छ। अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई दिने उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई दिने आचारसंहिता छ। अब अध्यक्ष र उपाध्य दुबै चुनावमा उठ्ने भएपछि कसलाई राजीनामा दिने?
अर्को कुरा वडाध्यक्षले राजीनामा दिएर जाँदा भोलि जनतालाई चाहिने सिफारिस एक दिन रोक्दा कति असुविधा होला? राजीनामा दिएर जाने हो भने चुनावको बीचमा राज्यले सेवा केही पनि दिनसक्ने अवस्था नहुने भयो। कि राज्यले वडामा वडाध्यक्षको विकल्पमा यो मान्छे हो भनेर भन्दिन पर्यो। राज्यले हाम्रो जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको छ अहिले तपाईंहरुले सेवा पाउनु हुन्न भन्न पाउँछ त? त्यो पाउँदैनन् नि।
स्थानीय तहकाले मात्र किन दिने?
अर्को कुरा स्थानीय तहले मात्र किन राजीनामा दिने? संविधानले त तीन तहको सरकार भनेको छ। हामीलाई स्थानीय सरकार संविधानले भनेको छ र म यहाँको स्थानीय सरकार प्रमुख भएर चुनाव लड्न राजीनामा दिने हो भने प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएर चुनावमा जानुपर्यो। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर जानुपर्यो। हाम्रो वडाध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने हो भने मन्त्रीहरुले पनि दिएर जानुपर्यो। किन हाम्रो स्थानीय सरकारलाई मात्र लागू गरेको हो?
यो विभेद् हो
स्थानीय तहलाई मात्रै राजीनामा गराउने कुरा विभेद् हो। यसले जनतालाई दैनिक चाहिने एउटा सिफारिस पनि रोकिने भयो। संविधानले त सरकारविहीनताको परिकल्पना नै गरेको छैन। त्यसमाथि यो राजीनामा दिएको बीचको अवधि के हुन्छ? स्थानीय सरकारमा को रहन्छ? खाली छ भन्दिने हामीले?
आचारसंहिता सच्याउनुपर्यो
यो आचारसंहिता सच्याउनुपर्यो, कि जनतालाई विकल्प दिनुपर्यो। विकल्प नदिएर त सिफारिस दिने मान्छे नै छैन, स्थानीय सरकारै छैन भन्न पाएन। त्यो कुराको किटान गर्नुपर्यो। ऐनमा तलबभत्ता खाने प्रतिनिधिले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब खारेज गरिदिएको छ। खाली सेवासुविधा मात्रै लिने हो। तलब छैन। त्यसमा पनि मिलेन। तर कुन ऐनलाई टेकेर आचारसंहिता बनाइयो? त्यसकारण यसमा संशोधन हुन जरुरी छ।
