बर्दिबास : माओवादी नेता एवं पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बर्दिबासको मेडिकल कलेज कसैले खोस्न नसक्ने बताएका छन्। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज बन्न नदिने जालझेल भइरहेको भन्दै उनले कसैले खोस्न नसक्ने दाबी गरे।
बर्दिबास नगरपालिका-१३ बिजलपुरामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना नहोस् भनेर कुनै न कुनै प्रकारले यसविरुद्ध सोँच र षड्यन्त्रमा लागेकाहरु क्षणिक ढंगले मुद्दा मामिला गरेर अहिलेलाई रोक्न खोजेको भए पनि अन्तिम फैसला भएको छैन। हामी कानुनी त्यसको प्रतिवादमा लाग्ने छौं। सच्चाईहरु सबैको बीचमा राख्नेछौं।’
उनले यस भेगमा एउटा ग्रीन मेडिकल कलेजको आवश्यकता रहेको औँल्याए। ‘अघिल्लो वर्ष त्यहाँ मेयर साबहरुकै सक्रियतामा एउटा हरित अभियान सुरु गर्यौं हामीले। गौशाला, बर्दिवास र भंगहामा गरेर तीन लाख जति विरुवा रोप्यौं। हामीले एउटा पर्यावरणीय अभियानमा जानुपर्छ भनेर लागेका छौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने ‘त्यो मेडिकल कलेजको लागि न्युनतम नकाटी नहुने रुखहरु काट्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति दिनेगरी अगाडि बढेको छ। अझ यसलाई कसरी ग्रीन मेडिकल कलेज बनाउने भनेर हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका थियौं।’
केही दिन अघिमात्रै सर्वोच्च अदालतले वन फँडानी गरेर बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बर्दिवासवासीमा अन्यौलता छाएको छ। वातावरण अभियनता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा गत फागुन १८ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्मका लागि त्यस जग्गामा मेडिकल स्थापना नगर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको छ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक-एकवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणा अनुसार मधेस प्रदेशमा बर्दिबासमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तय भएको थियो।
सोही घोषणाअनुसार बर्दिवासस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको थियो। वन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने विषयको विवादले पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेर कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य विवादमा तानिएको छ। –अन्नपूर्ण पोस्ट
