जनकपुर : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता समस्या समाधानका गर्नका लागि नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सांसद सुवालले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकोहरुको तत्काल छानविन गरी विदेशीले पाएको भए खारेज गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिए ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९’ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै उनले नेपालीसँग विवाह गरेका नेपाली नागरिकलाई २० वर्ष निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको र नेपालको कुनै एउटा भाषा र संस्कृतिमा लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता उत्तिर्ण गरेकालाई नेपालको कृतिम नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद सुवालले संघ र प्रदेशको अलग अलग नेपालको नागरिकताको व्यवस्था गर्नु उचित हुने धारणा समेत राखे ।
उनले भने, ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ मा विरोधको सूचना पेश गरेको छु । नेपाली नागरिकता नेपाली जनताले पाउनुपर्छ । र, यो नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपालको खुला सीमा बन्द हुनुपर्छ । र, यसको सिमानालाई नियमन गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्वाचन, सरकारी सेवा, राजनीतिक मनोनयन र नियुक्ति, कूटनीतिक नियुक्ति, उद्योग, व्यापारको लागि वंशजको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने बन्दोबस्त हुनुपर्छ ।’
उनले भने, ‘विदेशीले समेत जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको छानविन गरी विदेशीले पाएको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ ।
र, नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेको २० वर्षपछि मात्र कृतिम नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन सक्ने र यस्तो नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउनु अघि विदेशी नागरिकले नेपालको कुनै भाषा र संस्कृतिबारे लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था जरुरी छ ।
र, नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको लिंग महलमा पुरुष वा महिला बाहेक अन्य लिंग उल्लेख गर्न चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ ।’
सुवालले भने, ‘नागरिकता विधेयक देशको सार्वभौमिकतासँग समेत सम्बन्धित भएको हुँदा स्थानीय तहका जनतासँग समेत छलफल गरी सुझाव लिएर मात्र यसलाई अगाडि बढाउन मिल्छ ।
दुई देशको नागरिकताको व्यवस्था गर्नु देशको सार्वभौमिकताका लागि हानिकारक हुने भएकाले तत्काललाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकको व्यवस्था खारेज गर्नु जरुरी छ ।
बुबाको पहिचान खुल्न नसकेका व्यक्तिको हकमा सो घोषणाको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान देशको हितमा हुनेछैन ।
पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएकालाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनु पनि देशको हितमा हुनेछैन । संघ र प्रदेशको अलग अलग नेपालको नागरिकताको व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।’
सांसद सुवालले नागरिकता विधेयक देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएकाले स्थानीय तहका जनताको सुझावलाई समेत लिएर अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए ।
