हरिवन, सर्लाही — मिति २०८२ श्रावण २८ गते बिहीबार, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन, नेपाल (PABSON) सर्लाही जिल्ला हरिवन नगर कमिटीले शिक्षा विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरूमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै औपचारिक रूपमा ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेको छ। ज्ञापन पत्र नगर प्रमुखको कार्यभार सम्हालिरहेका जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा अधिकृतलाई बुझाइएको हो। कार्यक्रममा PABSON सर्लाहीका पदाधिकारी तथा स्थानीय विद्यालयका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरूले निजी शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै यथाशीघ्र सुधारको माग गरेका थिए।

ज्ञापन पत्रमा मुख्य रूपमा चार बुँदा समावेश गरिएका छन्। पहिलो, “निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाइने छ” भन्ने वाक्यांशलाई विधेयकबाट पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। दोस्रो, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावलीलाई हटाउनुपर्ने उल्लेख छ, किनभने यसले विद्यालयको आर्थिक संरचना र सञ्चालनमा चुनौती ल्याउने बताइएको छ। तेस्रो, हाल लागू हुँदै आएको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ, जसलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्भव र व्यवहारिक मानिएको छ। चौथो, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम राखिनुपर्ने उल्लेख छ, ताकि विद्यालयहरूले आफ्नो सेवा गुणस्तरीय रूपमा निरन्तरता दिन सकून्।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद्हरूले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्वलाई रेखाङ्कित गर्दै, प्रस्तावित विधेयकले विद्यालयहरूको स्वतन्त्रता, व्यवस्थापन र दिगोपनामा प्रतिकूल असर पार्ने बताएका थिए। उनीहरूले सरकारसँग सहकार्य र संवादमार्फत शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तयारी रहेको तर व्यवहारिक पक्षलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि कानूनी प्रावधानलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै, सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यस कार्यलाई PABSON हरिवन नगर कमिटीले निजी विद्यालयहरूको अधिकार र हितको संरक्षणतर्फ एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।