विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधानहरू प्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालयहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आज भाद्र ९ गते बिहान मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै मधेस प्रदेश सभा अगाडि कोणसभा आयोजना गरेका छन्। प्राज्ञिक वर्गलाई समेत सडकमा आउन बाध्य पारिएको अवस्था संयोग नभई नियोजित षड्यन्त्रको परिणाम भएको भन्दै उनीहरूले सरकारको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ अनुसार, राज्यले खरबौँ लगानी गरेका क्षेत्रमा समेत १०% प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको अवस्था हुँदा उत्पादनशील र परिणाममुखी निजी क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। सन् २०५७/५८ सालदेखि कम्पनी दर्ता गरी ३४% विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, जनशक्ति र साधनस्रोत निजी विद्यालयहरूले आफ्नै काँधमा बोकेका छन्। उनीहरूले कर तिर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र नभई गुणस्तरीय शिक्षा पनि उपलब्ध गराइरहेका छन्। यस्ता संस्थामाथि निरन्तर दबाब सिर्जना हुँदा वैकल्पिक विकल्प नभएका अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउन बाध्य हुने अवस्था आउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

निजी विद्यालयहरूको माग छ—उनीहरूलाई निरुत्साहित नगरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार अघि सर्नुपर्छ। यसले मात्र देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न, युवाहरुलाई अवसर दिन र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्ने उनीहरूको तर्क छ। यस सन्दर्भमा नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूले भावनात्मक नभई यथार्थमा आधारित निर्णय लिनुपर्ने र राष्ट्रिय उद्योगी–व्यवसायीलाई सशक्त बनाउन तथा लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने निजी विद्यालयहरूको निष्कर्ष छ।