काठमाडौँ, चैत २३ गते ।

नेपालको इतिहासमा सम्भवत् पहिलो पटक राज्यले नै दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूप्रति औपचारिक माफी माग्ने तयारी गरेको छ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट १०० बुँदे शासन सुधार एजेन्डा पारित गर्दै १५ दिनभित्र माफी माग्ने घोषणा गरेको हो ।

माफीसँगै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना तथा ऐतिहासिक मेलमिलापका लागि विशेष सुधार कार्यक्रमहरू लागू गरिने बताइएको छ । यो कदमलाई दलित आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूले ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन् भने यसले दक्षिण एसियाली देशहरूमा जातीय विभेदको मुद्दालाई नयाँ बहसमा ल्याएको छ ।

भारतीय लोकसभामा समेत यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ । भारतीय सांसद चन्द्रशेखर आजादले नेपालको यो निर्णयलाई उदाहरण दिँदै भारत सरकार तथा संसदबाट दलित तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति औपचारिक माफी मागेर ऐतिहासिक अन्यायको नैतिक जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका थिए ।

हिन्दी भाषामा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हजारौँ वर्षदेखि भेदभावमा परेका र आज पनि गाँस, बास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि लड्न बाध्य पारिएकाहरूका लागि यो संसदले कहिले माफी माग्छ ?’

यो घटनाले नेपाल भारतबीचको साझा सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गरेको छ।

भारतमा जातप्रथा

भारतमा जातप्रथाको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो छ र यो अझै पनि भारतीय जीवन र राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ । सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका जातजातिहरूले अद्यापि भेदभाव सहनुपर्छ ।

सन् १९५० मा भारतीय संविधानले जातमा आधारित भेदभावलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो र त्यसपछिका सरकारहरूले ‘तल्लो’ जातिका मानिसहरूको सामाजिक उत्थानका लागि विभिन्न नीतिहरू कार्यान्वयन गरेका छन् । तर, ठूला सहरहरू बाहिर विशेष गरी भारतभर यो प्रणाली अझै पनि विभिन्न रूपमा कायमै छ ।

देशमा सयौँ जात र उपजातिहरू छन्, जुन मुख्यतया पारिवारिक पेशामा आधारित छन् । झण्डै २० करोडको सङ्ख्यामा रहेका दलितहरू यो सोपानतन्त्रको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलोमा छन् र उनीहरू प्रायः भेदभावको निसानामा पर्ने गरेका छन् ।

भारत सरकारले यसपटकको जनगणनामा जातजातिको विवरण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । यो ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनको समयमा अन्तिम पटक संकलन गरिएको झण्डै ९५ वर्ष पछिको पहिलो पटक हो । जातीय जनगणनाका समर्थकहरूले नयाँ तथ्याङ्कले आरक्षणका योजनाहरूलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने तर्क गर्छन् । वर्तमान कोटाको समस्या भनेकै यो दशकौँ पुरानो तथ्याङ्कमा आधारित छ ।

भारतझैँ नेपालमा पनि

नेपाली समाज हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित छ । वि.सं. १९१० सालमा श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनले जातीय पदक्रमलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरेको थियो ।

१९१० को पहिलो मुलुकी ऐनले नेपालमा जात व्यवस्था र जातीय विभेदलाई कानूनद्वारा नै संस्थागत गरेको थियो । मनुस्मृतिको आधारमा निर्मित उक्त ऐनले मानिसहरूलाई तागाधारी, मतवाली र पानी नचल्ने (दलित) वर्गमा विभाजन गर्दै एउटै अपराधमा जात अनुसार फरक फरक सजाय हुने विभेदकारी नीति लागू गरेको थियो ।

यस किसिमको विभेद कथित दलित र अन्य ‘श्रेष्ठ’ जातिहरूमा मात्र सीमित नगरी दलित जातिहरू बीच पनि प्रवेश गरेको थियो । ऐनले ‘पानी नचल्ने’ र ‘छोइछिटो हाल्नुपर्ने’ भनी वर्गीकरण गरी सामाजिक रूपमा तल्लो तहमा राखेको थियो।

रास्वपाले चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं. १ मै सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौँदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्कार भोग्दै आएको दलित समुदाय प्रति औपचारिक रुपमै क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

यसमा दलितहरूलाई अछूतको रूपमा ‘अस्पृश्य’को रूपमा परिभाषित गरी उनीहरूलाई पानी छुन नहुने, मन्दिर प्रवेश निषेध, विवाह र सामाजिक मेलमिलापमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । दलित समुदायमा कामी, दमाई, सार्की, बादी, मुसहर, चमार जस्ता २८ भन्दा बढी उपजातिहरू पर्छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १३.४४ प्रतिशत दलित छन्। हिमाली दलित ८.६ प्रतिशत र मधेसी दलित ४.८ प्रतिशत छन् ।

ऐतिहासिक रूपमा २०२० सालको मुलुकी ऐन एउटा कोशेढुङ्गा भए तापनि त्यसले सामाजिक संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेन। २०६३ को अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । त्यसकै जगमा बनेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक मात्र नभई निजी क्षेत्रमा हुने भेदभावलाई समेत फौजदारी अपराध मान्दै कडा सजायको व्यवस्था गर्‍यो । वर्तमान संविधानको धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक) र धारा ४० (दलितको हक) ले पहिलो पटक क्षतिपूर्तिको हकलाई समेत मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।

तथ्याङ्कहरूले देखाए अनुसार कानुन बलियो भए पनि समाजको मानसिकता र राज्य संयन्त्रको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा दलित समुदायले अझै पनि ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । विशेष गरी २०७७ सालको  रुकुम पश्चिमको सोती घटना यसको प्रखर दृष्टान्त हो । त्यस समय अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण नवराज विश्वकर्मासहित ६ जना युवाले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । यो घटनाले नेपाली समाजमा गढेको जातीय अहंकारको बीभत्स रूपलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उजागर गरिदियो ।

त्यस्तै कोभिड-१९ को महामारीका बेला देशभर लकडाउन हुँदा दलित समुदायमाथि हुने हिंसामा वृद्धि हुनुले संकटको समयमा सीमान्तकृत समूह झनै जोखिममा पर्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।

वाचापत्रमै माफी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं. १ मै सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौँदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्कार भोग्दै आएको दलित समुदाय प्रति औपचारिक रुपमै क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सम्भवत: सोही अनुसार १९ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकको रोष्ट्रमबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायसँग माफी मागेका थिए ।

विशेष सीप, क्षमता र सम्भावना बोकेका समुदायलाई प्रोत्साहन र अवसर दिनुपर्नेमा, उल्टै अछुत व्यवहार र संरचनागत अवरोध खडा गरिँदा समग्र समाज नै सीप, प्रविधि र आधुनिकीकरणको यात्रामा पछि परेको यथार्थलाई रास्वपाले स्वीकार गरेर उक्त वाचालाइ प्रथम बुँदामै समेट्नुले रास्वपाको प्राथमिकता क्रममा जातीय विभेद रहेको देखिन्छ ।

रास्वपा सांसद प्रकाशचन्द्र परियार नयाँ संविधानले नै मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र पहिचानको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको स्मरण गर्छन्। ‘हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा नै महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक र दलितको हक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ,’ सांसद परियारले भने, ‘अहिले सरकारले अघि सारेको यो कदम तिनै संवैधानिक हकहरूलाई ऐतिहासिक, वैचारिक र मनोवैज्ञानिक क्रान्तिका रूपमा आत्मसात् गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो र यसलाई हामीले रास्वपाको वाचापत्रमा पनि पहिलो बुँदामा राखेका छौँ।’

सरकारले क्षमायाचनासँगै दलित तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई भूमि, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम ल्याएन भने यो घोषणा एउटा ‘कर्मकाण्ड’मा मात्रै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। विगतका अभ्यास र अनूभूतिहरूले यही कुरालाइ पुष्टि गरेका छन् ।

लेखक तथा अधिकारकर्मी हीरा विश्वकर्मा विगतका अनुभवलाई हेर्दा सरकारको कदम स्वागतयोग्य भए पनि आशङ्कामुक्त नरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले जुन विषय ल्याइरहेको छ, त्यो आफैँमा राम्रो कुरा हो । तर, हाम्रो अपेक्षा अब राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुने नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटमा यो विषय नीति, कार्यक्रम, बजेट र संरचनासहित समावेश भएर आयो भने मात्र यो क्षमायाचनाको सार्थकता हुन्छ, नत्र हुँदैन,’ विश्वकर्माले भने ।

भारतीय मिडियामा पनि चर्चा

नेपाल सरकारको यो ऐतिहासिक घोषणाले भारतीय मिडियामा पनि उल्लेख्य चर्चा पाएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई केवल एउटा राजनीतिक समाचारका रूपमा मात्र नभई दक्षिण एसियाकै जातीय राजनीतिको एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

टाइम्स अफ इन्डियाले यसलाई अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ कभर गर्दै ‘‘नेपालद्वारा १५ दिनभित्र दलितसँग औपचारिक माफी माग्ने घोषणा” शीर्षकमा समाचार छापेको छ।

समाचारमा बालेन शाहको १०० बुँदे सुधार योजनालाई उद्धृत गर्दै राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट दलितमाथि भएको अन्यायको पहिलो पटक औपचारिक स्वीकारोक्ति हुन लागेको उल्लेख छ ।

यसले बैतडीकी सरस्वती नेपाली जस्ता भुइँतहका अधिकारकर्मीहरूको भनाइ समावेश गर्दै यो माफीलाई ‘घाउमा मलम’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ । साथै, हिरालाल विश्वकर्माको ‘लिप सर्भिस’ (बोलीमा मात्र सीमित) हुन सक्ने चेतावनीलाई पनि स्थान दिएको छ।

भारतीय अं‍ग्रेजी भाषााको समाचार च्यानल वर्ल्ड इज वान न्युजले यसलाई एक ‘डिस्प्याच’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। वर्ल्ड इज वान न्युजले बालेन शाहको उदय र उनको अपरम्परागत राजनीतिक शैलीलाई यो निर्णयको मुख्य कारक मानेको छ । नेपालको यो कदमले भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि नैतिक दबाब दिने विश्लेषण गरेका छन् । नेपालले आफ्नो इतिहासको अँध्यारो पाटोलाई स्वीकार गर्ने साहस देखाएको भन्दै यसलाई सकारात्मक आलोकमा  प्रस्तुत गरिएको छ ।

न्यूज १८ ले यसलाई अलि बढी व्याख्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ । ‘किन नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री दलितसँग माफी माग्दै छन् ?’ शीर्षकको लेखमा शताब्दीयौँदेखिको विभेद, छुवाछूत र दलित समुदायको सामाजिक-आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसले रास्वपाको १०० बुँदे एजेन्डामा सामाजिक न्यायलाई सुशासनसँग जोडिएको पक्षलाई हाइलाइट गरेको छ । यो केवल एउटा माफी मात्र नभई ‘ऐतिहासिक मेलमिलाप’ को आधार तयार पार्ने प्रयास भएको उनीहरूको ठम्याइ छ । -Online khabar