शैलेन्द्र महतो

जनकपुरधाम, चैत २६ गते।

मंगलबार दिउँसो सवा १ बजे जनलोकपाल आयोग अगाडि दुई जना कार्यालय सहयोगी मोबाइल खेलाएर बसिरहेका थिए । भित्र साँघुरो कक्षमा एक अधिकृतसहित अन्य कर्मचारीहरू थिए ।

काम के भइरहेको छ ? भन्ने जिज्ञासामा एक कर्मचारीले जवाफ दिए, ‘खै के भइरहेको भन्नु । हामी कर्मचारी आउने, बस्ने र जाने । कहिलेकाहीँ कुनै उजुरी आयो भने अलिअलि काम हुन्छ, नत्र त्यत्तिकै फर्किनुपर्छ ।’

काम नहुँदा कार्यालय आउने, दिनभर बस्ने, समय सकिएपछि फर्किने जनलोकपाल आयोगका अध्यक्ष रामसहाय प्रसाद यादवसहितका कर्मचारीको दैनिकी नै बनेको छ ।

३३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको आयोगमा हाल कायम मुकायमसहित १३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कार्यालयमा अहिले २ जना उपसचिव, ३ जना शाखा अधिकृत, १ जना कानुन अधिकृत, १ जना सह–लेखापाल, १ जना प्रशासन पाँचौँ तह (सुब्बा), ५ जना कार्यालय सहयोगी र १ जना सवारी चालक रहेका छन् ।

जनलोकपाल आयोग मधेश प्रदेश सरकारको शक्तिशाली निकायको रूपमा स्थापना गरिएको संस्था हो । प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिता तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै शक्तिशाली निकायका रूपमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनलोकपाल आयोग गठन गरेका थिए ।

प्रभावकारी काम हुन नसकेको आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधामा भने वर्षेनी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार २२ भदौ २०७८ मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय आयोग गठन भएको साढे चार वर्ष भइसकेको छ । तर यस अवधिमा आयोगको काम–कारबाही र प्रभावकारिता भने शून्य जस्तै छ ।

प्रदेश जनलोकपाल आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनमा चार वर्षमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी ५६ वटा उजुरी परेको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १० वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ । तर परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान भए पनि अहिलेसम्म ठोस कारबाही भएको छैन ।

आयोगका सूचना अधिकारी प्रशन्नराज कर्णका अनुसार आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान तथा तहकिकात हुने र सुशासनसम्बन्धी विषयमा कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउने काम भइरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीहरूको फाइल भने अख्तियारमा पठाउने गरिएको उनले बताए ।

कर्णका अनुसार हालसम्म १५ वटा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी कारबाहीका लागि फाइल अख्तियारमा पठाइएको छ । ‘उजुरी अहिले पनि पर्छन् । उजुरीपछि छानबिन हुन्छ, बयान लिइन्छ, फिल्डमा पुगेर निरीक्षण पनि गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म आयोगको अधिकार भित्र रहेर १५ वटा मुद्दा टुंग्याएका छौं । अनुसन्धान गरिएका फाइलहरू अख्तियार पठाएका छौं ।’

जनलोकपाल आयोग शक्तिशाली निकाय भए पनि यससँग प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार छैन । जनलोकपाल ऐनअनुसार अनुसन्धानमा अनियमितता भेटिएमा कारबाहीका लागि फाइल अख्तियारमा पठाउने व्यवस्था छ ।

अख्तियारमा पुगेका ती अनुसन्धान फाइलमाथि हालसम्म खासै सुनुवाइ भएको देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्रीय कार्यालय टंगालका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी गणेशबहादुर शाहीले ती फाइलको बारेमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताए ।

यद्यपि, अख्तियारले अनियमितताजन्य सूचना जहाँबाट प्राप्त भए पनि त्यसबारे अनुसन्धान गरेर प्रमाणको आधारमा मुद्दा अभियोजन गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यो विषय मलाई थाहा नै हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले निवेदन दिएर आफ्नो उजुरी वा मुद्दाको अवस्था माग्यो भने खोजेर उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने ।

आयोग स्थापना हुँदा शक्तिशाली निकायका रूपमा अनुभूति भए पनि पछि प्रभावहीन बन्दै गएको अनुभवका कारण नै आफूले राजीनामा दिएको पूर्वसदस्य शोभा महतोले बताइन् ।

अख्तियारका एक अधिकारीले जनलोकपाल आयोगले प्राप्त उजुरी मात्रै पठाउने गरेको छ । ‘जनलोकपालले केही उजुरी फरवार्ड गरेको छ । उसको भूमिका हुलाक जस्तो मात्र देखियो,’ उनले भने ।

अख्तियारमा प्राप्त कुनै पनि अनियमितताजन्य फाइलको शून्यदेखि अनुसन्धान र छानबिन गर्ने गरिन्छ । ‘कुनै निकायले अनुसन्धान गरेर पठाएकै आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा अभियोजन हुँदैन । त्यसको शून्यबाट अनुसन्धान हुन्छ, सबुत, प्रमाण संकलनसँगै बयान भएपछि मात्रै मुद्दा विशेष अदालतमा अभियोजन गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

अख्तियारका अर्का अधिकारी प्रदेश जनलोकपाल आयोग नै संघीय कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्छन् । ‘जनलोकपाल आयोग नै संघीय कानुनविपरीत छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार मात्र अख्तियारको छ,’ उनले भने ‘जनलोकपाल आयोगलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने अधिकारसमेत छैन । व्ययभार बढ्ने जसरी किन प्रदेश सरकारले यस्तो बेकामे कार्यालय बनाएको होला ।’

प्रभावकारी काम हुन नसकेको आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधामा भने वर्षेनी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आयोगले एक करोड ३५ लाख ३३ हजार ६३४ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुई सदस्यको राजीनामा

उद्देश्यअनुरूप सुरुदेखि नै आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोग नाम मात्रको बनेको छ । काम प्रभावहीन हुनुका साथै निष्क्रिय अवस्थाका कारण नैतिकताको आधारमा आयोगका दुई सदस्यले १४ महिनाअघि नै राजीनामा दिएका थिए ।

२०८१ पुसमा सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभा महतोले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । हाल आयोगमा अध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादव मात्र कार्यरत छन् । उनको पूर्ण कार्यकाल आगामी साउनमा सकिँदै छ ।

आयोग स्थापना हुँदा शक्तिशाली निकायका रूपमा अनुभूति भए पनि पछि प्रभावहीन बन्दै गएको अनुभवका कारण नै आफूले राजीनामा दिएको पूर्वसदस्य शोभा महतोले बताइन् ।

‘सुरुमा शक्तिशाली संस्थामा आएको जस्तो महसुस भयो । तर पछि न आवश्यक कानुन बन्यो, न त सरकारले उचित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्‍यो । कारबाही गर्ने अधिकार नै नभएकाले केही गर्न सकिएन,’ महतोले भनिन्, ‘म काम नै गर्न सक्दिनँ भने त्यहाँ बसेर के गर्ने ? त्यसैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएँ ।’

उनका अनुसार आयोगका पत्रहरूलाई वडा तहसम्मका निकायले समेत बेवास्ता गर्ने अवस्था थियो ।

‘म त्यहाँ हुँदा मानिसले फरक दृष्टिले हेर्न थाले । अन्य निकायमा पनि काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुँ, किन यहाँ बसिरहनु भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षसम्मले पनि टेर्दैनथे । ‘जनलोकपाल आयोग के हो ?’ भन्ने जस्तो व्यवहार गर्थे ।’

मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको पालामा जनलोकपाल आयोग खारेजीको कुरा चलेको थियो । तर अहिलेसम्म खारेज गरेको छैन । – अनलाइनखबर